मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में विकास कार्यों की मण्डलीय बैठक सम्पन्न

• चिकित्सालयों में जीवन रक्षक दवाओं की आवश्यकतानुसार उपलब्धता करें सुनिश्चित – मण्डलायुक्त

सहारनपुर । मंडलायुक्त डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंडलायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी बैठक में तैयारी के साथ उपस्थित हों। बैठक में आने से पूर्व प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को एक बार अवश्य देख लें।

उन्होंने कहा कि बैठक में तैयारी के साथ न आने एवं गलत आंकड़े प्रस्तुत करने पर कई बार बैठक में विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता जाता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र को मिलना चाहिए। सभी विभागीय अधिकारी जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में रणनीति बनाते हुए लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। टास्क बनाकर लक्ष्यों को पूर्ण किया जाए।
भूजल संरक्षण मिशन के तहत उथले बोरिंग, मध्यम गहरे बोरिंग एवं गहरे बोरिंग में चयनित लाभार्थियों की सूची वेबवाईट पर अपलोड की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए चयन प्रक्रिया निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ हो।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होने अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देश दिये कि मण्डल के सभी चिकित्सालयों में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता के साथ ही बेहतर साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होने दवाओं की खपत के अनुसार ही स्टॉक रखने के निर्देश दिए। उन्होने निर्देश दिए कि आयुष्मान भारत योजना के तहत ईलाज कर रहे प्राइवेट चिकित्सालयों का भुगतान समय से किया जाए। उन्होने नियमित टीकाकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होने सभी जिलाधिकारियों को आयुष्मान कार्ड योजना को प्राथमिकता पर लेते हुए अधिकाधिक कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए। सुनिश्चित किया जाए कि 102 एवं 108 एम्बुलेंस में सभी उपकरणों की उपलब्धता के साथ ही सभी उपकरण निरंतर क्रियाशील रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को मानक के अनुसार समय से खर्च किया जाए। स्थापित एटीम मशीनों के निरंतर रख-रखाव का ध्यान रखा जाए।
उपनिदेशक पंचायतीराज को निर्देश दिए कि सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव हेतु रखे गये संचालकों का समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत विकास योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना में विद्यालयों के कायाकल्प को भी जोडने की संभावनाएं तलाशें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मुजफ्फरनगर को लक्ष्य प्राप्त कर शत-प्रतिशत पूर्ण करने के लिए रणनीति बनाएं। जल निगम को निर्देश दिए कि हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक गांव में कार्य शुरू करने के साथ ही प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून टेस्टिंग करायी जाए। स्वरोजगार एवं रोजगार से जुडी योजनाओं में माहवार लक्ष्य निर्धारित कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। कौशल विकास में माहवार लक्ष्य बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

वृक्षारोपण अभियान के तहत मण्डल के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधे रोपित करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही इनके रख-रखाव का भी ध्यान रखा जाए। विद्यालयों में फलदार वृक्षों को प्राथमिकता दी जाए। सडक किनारे एक ही प्रकार के पौधों का रोपण किया जाए। अस्थाई गोशालाओं में बाउण्ड्री वाल के रूप में उचित वृक्षों का रोपण किया जाए। शहरी क्षेत्रों में जहां पर घनी आबादी एवं कम क्षेत्रफल वाले क्षत्रों में मियांवाकी पद्धति से वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जाए। ग्राम सभा की खाली भूमि पर पौधारोपण करवाया जाए।

उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होने निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। साथ ही साथ उद्यम एवं निवेश को प्रोत्साहित भी किया जाए। निवेश मित्र के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को समयबद्धता के साथ निस्तारित करें। झटपट एवं निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की सूची उपलब्ध कराएं साथ ही यह भी बताया जाए कि कितने स्वीकृत किये गये है और कितने अस्वीकृत। पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों के बारे में भी अवगत कराएं। अस्वीकृत प्रकरणों का कारण भी बताएं।

श्रम विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि जनता से सम्पर्क बढाएं। श्रमिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए सप्ताह में एक दिन निर्धारित कर शिकायत निवारण मेले का आयोजन किया जाए। विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। सहकारिता विभाग एनपीए की वसूली में तेजी लाएं।

औद्यानिक मिशन योजना के तहत बागवानी का क्षेत्रफल बढाया जाए जिससे कृषकों की आय में वृद्धि हो सके। विभागीय योजना के अलावा अपने स्तर से भी प्लानिंग करें और प्रस्ताव बनाकर शासन को भेंजे। केवल लक्ष्यों में ही बंधकर न रहें अधिक से अधिक करने की कोशिश करें। उन्होने कहा कि मण्डल में कई राज्यों की सीमाएं है, बेहतर मार्किट है और परिवहन के साधन भी है इसलिए एफपीओ को कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण देते हुए उनको प्रेरित किया जाए। उन्होने दुग्ध समितियों के गठन एवं पुनर्गठन में तेजी लाते हुए सदस्यों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

नहरों में टेल तक पानी पहुंच की रिपोर्ट के लिए सैंसर बेस प्रणाली अपनाने हेतु मण्डल में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरूवात की जाए। साथ ही नहरों में पानी के पंहुचाने के लिए जारी रोस्टर का कृषकों के मध्य अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए।

अगली बैठक में लोक निर्माण विभाग से संबंधित अधिकारी अपने प्रजेन्टेशन को अधिक तम 05 सलाईडों में बनाकर रखें। इसके तहत यह ध्यान रखा जाए कि लक्ष्य और उसके सापेक्ष आने वाली समस्याओं तथा एवं लक्ष्य तय करने के लिए प्रभावी रूप से कार्ययोजना तथा समयसारिणी बनाते हुए जिलाधिकारी से समन्वय करें। अपने कार्यों के प्रति विभाग निरंतर निरीक्षण और परीक्षण करता रहे।
कृषि विभाग की पीएम कुसुम योजनान्तर्गत सोलर पंप योजना की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही निर्देश दिए कि कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पात्र कृषकों को शत-प्रतिशत आच्छादित करते हुए योजना का लाभ दिलाया जाए। जनपद में एफपीओ की बैठक कराकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करें।

पशुपालन विभाग में मण्डल में संचालित गो आश्रय स्थलों में भूसा, चारा, पानी, प्रकाश, हवा, साफ-सफाई आदि की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि सहभागिता योजना में दिये गये गोवशं की भी निरंतर निगरानी की जाए।

बैठक में जिलाधिकारी सहारनपुर डॉ0 दिनेश चन्द्र, जिलाधिकारी मुजफ्फनगर श्री अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी शामली श्री रविन्द्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर श्री विजय कुमार, मुजफ्फरनगर श्री संदीप भागिया, शामली श्री शंभूनाथ तिवारी, संयुक्त विकास आयुक्त श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।