‘जातियों में बंटना हिन्दू समाज की सबसे बड़ी समस्या’, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बड़ा बयान
उतर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को छत्रपति शिवाजी सेना द्वारा हिंदू स्वराज्य अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और शिवाजी सेना के अध्यक्ष अर्चित आर्य समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल हुए. इस दौरान बालियान ने देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई तो वहीं अर्चित आर्य ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर जमकर निशाना साधा.
अधिवेशन के दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बालियान ने जनसंख्या नियंत्रण की मांग उठाते हुए कहा कि अगर इस राष्ट्र को सबसे ज्यादा इस समय किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है जनसंख्या नियंत्रण की. क्योंकि, भारत माता और बोझ नहीं सहन कर सकती. देश की आबादी बहुत ज्यादा हो चुकी है.
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को दी सलाह
छत्रपति शिवाजी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चित आर्य ने भी मंच से लोगों को संबोधित किया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को सलाह दी और कहा कि भाई आप मेरे ही कुल के हैं, आप हिंदू भाई हैं. आप उन्हें गले लगाना बंद कर दें और इन हिंदुओं का विरोध करना भी बंद कर दें, वरना आप इस हिंदू समाज के जोगिंदर बनकर रह जाओगे जो आज बांग्लादेश में हिंदू युवा मार रहे हैं वह भाई जोगिंदर का ही काम है.
आर्य ने कहा कि हम मिलकर हिंदू समाज के नीचे, केसरिया ध्वज के नीचे और नील ध्वज के नीचे काम करेंगे, इस हरा नहीं होने देंगे. आज सीएम योगी हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे हैं और हम वह शक्ति जाने नहीं देंगे. 2027 में पूर्ण रूप से तैयार है. हम हर एक वर्ग को साथ लेकर बल एकत्रित करेंगे. कुरीतियां समाप्त होने में समय लगता है. हम सभी कार्य करेंगे.
बढ़ती जनसंख्या को लेकर जताई चिंता
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि छत्रपति शिवाजी सेना देशभर में युवाओं का संगठन है. ये वो युवा है जो समाज को कुरीतियों को दूर करते हैं. हिंदू समाज में सबसे बड़ी समस्या है हमारा जातियों में बंटना. और ऐसे जो संगठन है ये कहीं ना कहीं युवाओं को जातियों से उठाते हैं और समाज के साथ समाज का कार्य करते हैं.
जिस देश में जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है. आज भी देश में हर युवा को सोचना पड़ेगा. अगर इस राष्ट्र को सबसे ज्यादा कोई आवश्यकता है। तो वह जनसंख्या नियंत्रण की है. यूजीसी के मुद्दे पर बालियान ने कहा कि ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है. कोई कमेटी बनेगी तो उसमें आगे फैसला होगा.
