नई दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने आज दो अहम फैसले किए हैं, इसमें पहला दिल्ली में 20 एकड़ का ई वेस्ट पार्क बनाया जाएगा, जहां वैज्ञानिक तरीके से ई वेस्ट का निपटारा किया जाएगा। दूसरा बड़ा फैसला दिल्ली फ़िल्म पालिसी से जुड़ा हुआ है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इस पालिसी के तहत 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी होगी। साथ ही एक फिल्म एडवाइजरी बोर्ड की भी स्थापना होगी। दिल्ली में अपने इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए ये जानकारी दी।
मालूम हो कि इससे एक दिन पहले ही दिल्ली मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का भी प्रभार दिया गया है। पहले यह मंत्रालय सत्येंद्र जैन के पास था। सिसोदिया के पास पहले से ही शिक्षा और वित्त समेत कई अहम विभाग हैं। इसके साथ ही अब इनके पास 11 मंत्रालय हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि इसके ऊपर दिल्ली के ढांचागत विकास की जिम्मेदारी है। सिसोदिया के पास वित्त विभाग भी है। अगले साल के बजट में विभाग से संबंधित ढांचागत विकास की योजनाओं की झलक दिख सकती है।
बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है, वहीं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा, वित्त, योजना, भूमि एवं भवन, सतर्कता सेवाएं, पर्यटन, आर्ट कल्चर, रोजगार व श्रम तथा लोक निर्माण विभाग हो गए हैं। इसके अलावा वह वैसे विभाग भी संभालेंगे, जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं हैं।
कुछ साल पहले ही सिसोदिया को श्रम एवं रोजगार विभाग मिला था। उसके बाद से इन दोनों विभागों में उन्होंने बहुत काम किया है। कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर गरीब और कामगारों के विभागों से संबंधित कार्यो को आसान किया है। वहीं, सत्येंद्र जैन अब सात मंत्रालय संभालेंगे। इसमें स्वास्थ्य, उद्योग, विद्युत, गृह, शहरी विकास एवं बाढ़ नियंत्रण व जल शामिल है। कैलाश गहलोत और राजेंद्र पाल गौतम के पास पांच-पांच विभाग हैं। गोपाल राय के पास तीन, जबकि इमरान हुसैन के पास दो विभाग हैं।
