दिल्ली में अब मांस की दुकानों और रेस्तरां के बाहर ‘झटका’ और ‘हलाल’ का बोर्ड लगाना होगा अनिवार्य

नई दिल्ली ।  पूर्वी और दक्षिणी निगम के बाद उत्तरी निगम ने भी मांस की दुकानों पर झटका और हलाल लिखने के नियम को लागू कर दिया है। निगम ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब मांस की दुकानों और रेस्तरां में यह प्रदर्शित करना जरूरी होगा वह झटका का मीट बेच रहे हैं या हलाल का। नेता सदन योगेश वर्मा ने कहा कि जिस प्रकार खाने की वस्तुओं पर शाकाहार और मांसाहार को प्रदर्शित करना जरूरी है, वैसे ही अब मांस की बिक्री पर हलाल और झटका लिखना अनिवार्य कर दिया है। इस बाबत उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जय प्रकाश ने कहा कि हिंदू धर्म और सिख धर्म में ‘हलाल’ मांस निषिद्ध है। इसलिए हमने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी ही। इसके तहत उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में सभी रेस्तरां, ढाबों और मीट की दुकानों के लिए अनिवार्य हो गया कि वे ‘हलाल’ या ‘झटका’ का मांस परोसें या न बेचें।

पार्कों में न हो सीलिंग

निगम के पार्कों में बोरवेल सीलिंग के मामले में सदन में चर्चा हुई। भाजपा पार्षदों ने पार्कों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर चल रही सीलिंग रोकने के लिए कहा।

भाजपा पार्षद जोगीराम जैन ने कहा कि जब तक पार्कों में दिल्ली जल बोर्ड सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं कर देता तब तक पार्कों में बोरवेल सील नहीं होने चाहिए। इस पर महापौर ने निर्देश दिए कि कोई भी नया बोरवेल सील न किया जाए। वहीं, विभाग इसको लेकर हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़े।

नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ

उपचुनाव में दो सीटों से निवार्चित हुए आप पार्षदों ने सदन की बैठक में शपथ ली। उल्लेखनीय है कि सुनीता मिश्रा शालीमार बाग (पूर्वी) और रोहिणी सी से रामचंद्र विजयी होकर आए है। नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा अपनी भ्रष्ट नीतियों की वजह से उपचुनाव में हारी है। लोगों ने केजरीवाल की नीतियों से प्रेरित होकर आप उम्मीदवारों को जिताया है।

AAP ने पेश किया निंदा प्रस्ताव

संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल 2021 पारित होने को लेकर निगम सदन में निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि बहुमत न होने की वजह से निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने कहा कि भाजपा चोर दरवाजे से सरकार चलाना चाहती है, इसलिए यह संशोधन किया गया है। विकास गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की विश्वव्यापी प्रशंसा से डरकर केंद्र सरकार यह बिल लाई है। इसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल तथा केंद्र की कठपुतली बना दिया गया है।

कर्मचारियों को जारी हुआ वेतन

उत्तरी निगम के महापौर जय प्रकाश ने बैठक शुरू होते ही जानकारी दी कि कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया गया है। निगम पर कर्मचारियों के वेतन का 822 करोड़ रुपये बकाया था। इसमें से 550 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। इससे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और शिक्षकों को जनवरी तक का वेतन जारी कर दिया गया है। वहीं सफाई कर्मचारियों का वेतन फरवरी तक जारी हो गया है।