दिल्ली HC ने CIC के आदेश पर लगाई रोक, मांगी थी प्रधानमंत्री की हवाई यात्रा से जुड़ी जानकारी
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईसी या सूचना आयुक्त के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें भारतीय वायु सेना को आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हवाई यात्रा से जुड़ी जानकारियां साझा करने का आदेश दिया गया था. हाई कोर्ट ने ये रोक भारतीय वायुसेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई है जिसमें सीआईसी के आदेश को चुनौती दी गयी थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सीआईसी को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. एयरफोर्स ने हाई कोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री की उड़ानों की जानकारी आरटीआई में नहीं दी जा सकती क्योंकि यह विवरण प्रधानमंत्री के सुरक्षा तंत्र से संबंधित है.
भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि आरटीआई में मांगी गई जानकारी प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे से संबंधित है. इसमें विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) कर्मियों के नाम भी पूछे गए हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर उनकी निजी सुरक्षा के लिए उनके साथ जाते हैं. अगर इस तरह की जानकारियां आरटीआई के माध्यम से दी जाती है तो इस खुलासे से भारत की संप्रभुता एवं अखंडता प्रभावित हो सकती है. साथ ही सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक एवं आर्थिक हितों को भी इससे खतरा पहुंच सकता है.
इसी साल 8 जुलाई को सीआइसी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इस तरह की जानकारी साझा करने का आदेश दिया था. जबकि भारतीय वायु सेना ने कोर्ट को बताया कि आरटीआई के सेक्शन 10 के तहत कोई भी जानकारी आरटीआई लगाने वाले व्यक्ति के किसी भी फायदे से जुडी हुई नहीं है. ना ही एसपीजी से जुड़े लोगो की जानकारी आरटीआई के दायरे में आती है. इसलिए सीआइसी के इस आदेश को तुरंत रद्द किया जाए.
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए भारतीय वायुसेना से कहा कि सीआईसी ने अब गेंद आपके पाले में डाल दी है. इसमें क्या जानकारी दी जा सकती हैं और क्या आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं यह साफ होना जरूरी है. कितने लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ यात्रा की, क्या इसकी संख्या बताई जा सकती है?
एयरफोर्स की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि आवेदक ने संख्या नहीं बल्कि सभी यात्रा करने वाले लोगो के नाम, पद और व्यक्तिगत जानकारियां मांगी है, जो सुरक्षा कारणों से देना संभव नहीं है. एसपीजी के अलावा प्रधानमंत्री के साथ 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की दो यात्राओं को लेकर आरटीआई आवेदक कमांडर (सेवानिवृत्त) लोकेश के. बत्रा ने जानकारी मांगी थी.
