दिल्ली सरकार 15 सूत्रीय एक्शन प्लान से निपटेगी इस तरह सर्दी में प्रदूषण से

नई दिल्ली: सर्दियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बस दस्तक देने ही वाली हैं. इससे पहले ही दिल्ली सरकार ने 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान जारी कर जता दिया है कि वह भी प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दावा किया है कि बीते चार सालों में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं. इनमें भी 2020 की ई व्हीकल पॉलिसी और 24 घंटे की निर्बाध बिजली की आपूर्ति प्रमुख है. उन्होंने आह्वान किया है कि सरकार के साथ-साथ आमजन के सहयोग और सामंजस्य से ही प्रदूषण (Pollution) के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकेगी. दिल्ली सरकार ने खुले में कूड़ा जलाने वालों पर निगाह रखने के लिए 611 टीमों का गठन किया है. साथ ही सरकार एंटी डस्ट कैंपेन भी जल्द ही लांच करने जा रही है. पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के लिए भी सरकार की ओर से टीमों का गठन किया गया है.

यह है सरकार का 15 सूत्रीय एक्शन प्लान

• योजना के तहत दिल्ली सरकार 5 हजार एकड़ में फैली पराली पर पूसा के बायो-डिकम्पोजर का छिड़काव करेगी.
• 6 अक्टूबर से एंडी-डस्ट अभियान छेड़ा जाएगा. 586 टीमों का गठन किया गया है, जो कंस्ट्रक्शन जोन का नियमित निरीक्षण करेंगी.
• सरकार 150 चल और 233 अचल एंटी स्मॉग गन लगाने जा रही है. स्थिति की निगरानी के लिए चार वैज्ञानिक विशेषज्ञों वाला ग्रीन रूम भी बनाया जा रहा है.
• सड़कों पर प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए प्रशासन 521 वॉटर स्प्रिंक्लिंग यूनिट्स और 80 स्वीपिंग मशीन पूरे शहर में तैनात कर रही है.
• मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि आईआईटी कानपुर की मदद से दिल्ली सरकार रॉउस एवेन्यू में सुपर साइट तैयार कर रही है, जहां से वास्तविक समय में हवा की गुणवत्ता जांच कर समय रहते चेतावनी जारी की जा सकेगी.
• खुले में कूड़ा जलाने की प्रवृत्ति पर निगाह और उस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 611 टीमों का गठन किया है. यही टीमें एंटी डस्ट कैंपेन भी चलाएगी.
• इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार 20 एकड़ में ई-वेस्ट पार्क बना रही है, जहां राष्ट्रीय राजधानी से लाया गया इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निस्तारण किया जाएगा.
• जनवरी 2023 तक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. पटाखों के निर्माण, बचने और उन्हें खरीदने पर पूरी तरह से रोक है. इस पर निगाह रखने के लिए दिल्ली सरकार ने 210 टीमों का गठन किया है.
• पर्यावरण मित्र बतौर 3,500 स्वयंसेवकों का पंजीकरण किया गया है. अगर आप भी पर्यावरण मित्र बनना चाहते हैं तो 8448441758 पर कॉल कर सकते हैं.
  दिल्ली में हरियाली की मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार ने 42 लाख पेड़ लगाने की योजना बनाई है.
• दो साल पहले बनाए गए ग्रीन दिल्ली एप पर अब तक 53,000 हजार शिकायतें मिल चुकी हैं. इस पर शिकायत कर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद की जा सकती है.
• समग्र दिल्ली में 13 हॉस्पॉट का चयन किया गया है, जहां कड़ी निगरानी रखने की योजना है.
• दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को कड़ाई से लागू करने के लिए 380 टीमों का गठन किया गया है. इन टीमों की इस कड़ी में 10 से 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहनों पर कड़ी नजर रहेगी. यानी इन्हें किसी भी हालत में शहर में चलने नहीं दिया जाएगा.
• 1 अक्टूबर से विंटर एक्शन प्लान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू कर दिया गया. पर्यावरण विशेषज्ञों की मानें तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान से दिल्ली में प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी.