समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन
- सहारनपुर में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के पदाधिकारी।
सहारनपुर। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के प्रतिनिधिमंडल ने एससी/ एसटी के व्यक्तियों को जिलाधिकारी की अनुमति के बिना भूमि बेचने का अधिकार दिए जाने सम्बंधी राज्य सरकार द्वारा जारी किए आदेश के विरोध में राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपकर इस काले कानून को वापस कराए जाने की मांग की।
समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के पदाधिकारी राष्ट्रीय सचिव कर्मसिंह, पूर्व राज्यमंत्री विनोद तेजियान व वरिष्ठ सपा नेता अमरीश चौटाला के नेतृत्व में एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपे ज्ञापन में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा एससी/एसटी समुदाय को बिना जिलाधिकारी अनुमति के भूमि बेचने का जो अधिकार दिया है उससे दलित समाज आहत होगा। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन भलीभांति जानता है कि एससी/एसटी समुदाय के लोगों के पास कृषि भूमि पहले से ही कम है। ऐसी स्थिति में दबंग प्रवृत्ति के लोग राज्य सरकार के इस काले कानून का नाजायज तरीके से फायदा उठाएंगे तथा दलित समाज के लोगों पर दबाव बनाकर उनकी भूमि कब्जाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे रोजगार का संकट गहरा गया है।
प्रदेश सरकार के इस कानून से एससी/एसटी कानून की कृषि भूमि को कब्जाकर उन्हें भी रोजी-रोटी से मोहताब कर दिया जाएगा। तब उनके सामने आर्थिक संकट गहरा जाएगा। उन्होंने राष्ट्रपति से इस काले कानून को वापस कराए जाने की मांग की ताकि दलित वर्ग का शोषण न हो सके। प्रतिनिधिमंडल महिला जिलाध्यक्ष अंजू रानी, अनुज बीडीसी, सुमित कटारिया, अनिल कुमार, वेदपाल पटनी, अरविंद बीतिया, पुष्पेंद्र कुमार, संजीव नौटियाल, वैभव कुमार, अवनीश कुमार, रवि दत्त आदि शामिल रहे।
