लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दैनिक जागरण के संपादकीय मंडल से वर्चुअल संवाद में सभी सवालों के उत्तर बेबाकी से दिए। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट को रद करने की विपक्ष की मांग पर कहा कि इंटर की परीक्षा को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। सरकार जो भी निर्णय लेगी वह सभी छात्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सरकार समग्रता के साथ कोई फैसला लेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे देर आए दुरुस्त आए, भगवान विपक्ष को सदबुद्धि दें। बच्चों के लिए वैक्सीन की वकालत करने वाले यह वही लोग हैं जो अब तक वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। हाई स्कूल की परीक्षा को लेकर पुख्ता योजना बनाई गई है जहां सभी को प्रमोट किया गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले ज्यादातर परीक्षार्थी 18 साल से कम हैं। 18 साल से कम उम्र के लिए अभी वैक्सीन बनी नहीं है, जिसे डब्ल्यूएचओ ने अपनी मान्यता दी हो इसलिए संक्रमण के खतरे को देखते हुए हाईस्कूल के सभी बच्चों को प्रमोट किया गया है।
चिकित्सा व्यवस्था में धन की कमी नहीं : प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में संसाधनों के साथ-साथ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट का हिस्सा और बढ़ाने के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार के पास चिकित्सा व्यवस्था में धन की कमी नहीं है। सभी मेडिकल कालेज प्राचार्यों और स्वास्थ्य विभाग प्रमुखों को कर्मियों और तकनीशियनों की भर्ती का अधिकार दिया गया है। तकनीकी खराबी छोड़ दें तो बाकी वेंटिलेटर एक्टिवेट हैं। जो वेंटिलेटर खराब हैं, उन्हें बदलने के लिए कंपनियों से कहा गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी लगातार निगरानी कर रही है। कोरोना संक्रमित या पोस्ट कोविड मरीजों के इलाज में धन-संसाधन की कोई कमी नहीं रहेगी। मंत्री और प्रभारी मंत्री भी लगातार व्यवस्था को देख रहे हैं।
प्रदेश के आर्थिक विकास की नींव बनने एक्सप्रेस-वे : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास की नींव बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से कोराना से काम पर थोड़ा असर हुआ है। हम लगभग एक साल पीछे हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे 2020 तक तैयार होना था। इसका 92-93 प्रतिशत तक काम पूरा हो चुका है। जून के अंत तक या जुलाई तक यह एक्सप्रेस-वे पूरा हो जाएगा। इसी तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे 2021 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 50 फीसद भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। सिंतबर-अक्टूबर तक इसके निर्माण का शुभारंभ कर सकेंगे। इन तीनों के पूरा होते ही प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी रफ्तार आएगी।
अलीगढ़ शराब कांड के दोषियों की नीलाम होगी संपत्ति : प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी हमारी कार्रवाई धीमी होती है, एक रैकेट सरकार को फेल करना चाहता है। हमने वर्ष 2017 में आबकारी नीति लागू की। तब आजमगढ़ व बाराबंकी में इस तरह की घटनाएं की गईं। इस बार जब सरकार पंचायत चुनाव व कोरोना की दूसरी लहर रोकने में व्यस्त थी, ऐसे लोग सक्रिय हो गए। सभी जानते हैं मिथाइल अल्कोहल में यदि स्प्रिट मिला दी जाए, तो जहर हो जाता है। ऐसा ही किया गया है। हर मृत्यु दुखद है। अलीगढ़ की घटना में शामिल सभी अपराधी पकड़े जाएंगे। एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा। हरेक की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। प्रभावित की हर स्तर पर मदद की जाएगी। दोषियों की संपत्ति जब्त कर नीलाम की जाएगी। उसी राशि से मुआवजा दिया जाएगा। यह नर पिशाच जब तक रहेंगे, सरकार कठोर कार्रवाई करती रहेगी।
कोरोना काल में लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने का प्रयास : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से परेशान प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए हमने बिजली के दाम न बढ़ाए जाने का फैसला किया। हालांकि, पिछले वर्ष की तरह पूर्ण लॉकडाउन न कर कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर हमनें कोरोना कर्फ्यू लगाया जिसमें तमाम तरह की गतिविधियां चलती रहीं, फिर भी हम और किस तरह की छूट देकर जनता को क्या राहत दे सकते हैं, इस संबंध में प्रस्ताव मांगें हैं। प्रदेशवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रस्तावों पर निर्णय करेंगे ताकि कोरोना काल में उन्हें ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों के रिक्त पदों के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मामले में प्रक्रिया चल रही है। वस्तुत: कोरोना काल के चलते काम थोड़ा प्रभावित हुआ है। क्योंकि सारा जोर आपदा से निपटने और लोगों को राहत देने में है। बहुत जल्द आयोग के रिक्त पदों को भरा जाएगा।
