समय पर कराएं जाएं चुनाव : बसपा

बसपा ने चुनाव आयोग से कहा कि चुनाव लोकतंत्र का त्योहार होता है। इसमें किसी भी प्रकार की बाधा डालने की किसी को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। चुनाव समय पर ही होना चाहिए। जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग खासकर आदर्श चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू कराए। कोरोना के अति विकट काल में भी जिस प्रकार से रैलियां व रोड शो हो रहे हैं वह भी चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। साथ ही चुनावों को धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, उस पर भी चुनाव आयोग को सख्त कानूनी रवैया अपनाने की जरूरत है।

केंद्रीय बलों की निगरानी में हों चुनाव : कांग्रेस

उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आगामी विधान सभा चुनाव उत्तर प्रदेश पुलिस की निगरानी के बजाए केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में कराने की मांग की। कांग्रेस की ओर से ओमकार नाथ सिंह व वीरेंद्र मदान ने कहा कि प्रदेश शासन एवं पुलिस की निष्पक्षता पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। बड़े पदों पर बैठे कई अफसर केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट को रीट्वीट करके सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं वह किसी से छिपा नहीं है।

हर बूथ पर हो महिला सुरक्षा कर्मी की तैनाती : भाजपा

भाजपा ने हर बूथ पर एक महिला सुरक्षाकर्मी की तैनाती की मांग की है ताकि आवश्यकता पड़ने पर बुर्कानशीं महिलाओं की पहचान कराई जा सके। साथ ही सुरक्षा की व्यवस्था रहे। प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर व एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि एक परिवार के सभी मतदाताओं के वोट एक ही बूथ पर हों। सघन आबादी वाले क्षेत्रों में बूथ होने पर कोविड प्रोटोकाल का पालन सही से नहीं हो सकेगा, इसलिए पहले से इसकी चिंता करते हुए बूथ स्थानांतरित कर खुले स्थानों पर बनाए जाएं।

एक समान लागू कराया जाए कोरोना प्रोटोकाल : रालोद

राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कोरोना के दिशा-निर्देशों का पालन सभी दलों से एक समान कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रत्याशी की मांग पर 50 प्रतिशत वीवीपैट का मिलान करने की अनुमति दी जाए। 80 वर्ष के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सूची सभी राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई जाए। एक ही व्यक्ति अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता है उसको खत्म किया जाए एक ही जगह उनको मतदाता रखा जाए। सरकार में बड़े पदों पर बैठे लोगों को संविधान विरोधी बात कहने पर प्रतिबंध लगाया जाए।