केंद्र सरकार मुफ्त देगी FASTag, बस इस कागज को साथ ले जाना न भूलें
इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने 15 फरवरी से FASTag (फास्टैग) को मुफ्त में देने का फैसला किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि National Highways Authority of India (NHAI) यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने FASTag की लागत 100 रुपये को 15 दिनों के लिए माफ कर दिया है। NHAI ने कहा कि नया नियम 15 फरवरी से 29 फरवरी तक प्रभावी रहेगा।
फास्टैग की कीमत
बहुत आम सवाल है कि फास्टैग को खरीदने के लिए कितने रुपये खर्च करने पड़ने पड़ते हैं। अधिकृत बैंक फास्टैग जारी करने के लिए अधिकतम 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने तय किया है। हालांकि अब सरकार के फैसले के बाद इस चार्ज को माफ कर दिया गया है।
बैंक, फास्टैग के क्रेता से पहली बार खरीदे जाते वक्त सुरक्षा निधि व अन्य शुल्क लेने के साथ कुछ बैलेंस अमाउंट खाते में बनाए रखने योग्य राशि लेते हैं। हालांकि, टैग जारी करने के असल चार्ज बैंक तय करते हैं। यह अलग-अलग बैंकों के लिए अलग-अलग है।
इसके साथ ही फास्टैग के टॉप-अप चार्ज भी अलग-अलग बैंकों में अलग हो सकते हैं। इस अंतर के बारे में बैंकों की वेबसाइट या फिर संबंधित बैंक की किसी शाखा में जाकर जानकारी ली जा सकती है।
फास्टैग को ऐसे रिचार्ज करें
यदि आपका फास्टैग आपके बैंक खाते से लिंक है तो आपको प्रीपेड वॉलेट में अलग से रुपये या बैलेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आपको लिंक कराए गए अपने बैंक खाते में बैलेंस या पर्याप्य राशि बनाए रखनी होगी। इसलिए घर से निकलते वक्त ही इस बात पर गौर कर लें, ताकि टोल प्लाजा पर भुगतान आसानी से हो जाए।
यदि आपने फास्टैग को प्रीपेड वॉलेज से लिंक कराया है तो क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/एनईएफटी/आरटीजीएस या नेट-बैंकिंग, चेक या अन्य ऑनलाइन माध्यम इनमें से किसी का भी इस्तेमाल आप रिचार्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस तरह के अन्य माध्यमों से रिचार्ज करने के लिए आपको मामूली सा अतिरिक्त शुल्क अवश्य चुकाना होगा।
केवाईसी करा चुके वाहन चालक या फास्टैग के क्रेता इसमें एक लाख रुपये तक का रिचार्ज करा सकते हैं। वहीं लिमिटेड केवाईसी वाले क्रेता अपने फास्टैग प्रीपेड वॉलेट में बीस हजार रुपये से ज्यादा की राशि नहीं रख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं हर महीने इसमें राशि डालने की सीमा भी बीस हजार रुपये ही है।
