Cabinet Decisions: डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीच्युशन की स्थापना से जुड़े विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी
नई दिल्ली । केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीच्युशन की स्थापना से संबंधित एक विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के वास्ते फंड जुटाने के लिए यह वित्तीय संस्था बनायी जाएगी। इस प्रस्तावित कानून से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक फरवरी को बजट भाषण में की गई घोषणा प्रभावी हो जाएगी। सरकार ने DFI में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी।
सीतारमण ने कहा कि कैबिनेट ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। बकौल वित्त मंत्री इसके जरिए एक संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से लंबी अवधि के लिए फंड जुटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित DFI में 50 फीसद नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर्स होंगे।
वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में सीतारमण ने इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को बढ़ावा देने के वास्ते DFI के गठन को लेकर अध्ययन का प्रस्ताव दिया था। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए 7,000 परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है। इन परियोजनाओं पर 2020-25 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार डेवलमेंट फाइनेंस इंस्टीच्युशन को कुछ सिक्योरिटीज भी जारी करने की योजना बना रही है। इससे फंड्स की लागत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इससे DFI को शुरुआती पूंजी के इस्तेमाल से विभिन्न स्रोतों से फंड जुटाने में मदद मिलेगी और इसका भारत के बॉन्ड मार्केट पर भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।
