जून 2022 तक पुलिस महकमे में ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं, नई भर्ती के लिए करना होगा लंबा इंतजार

जून 2022 तक पुलिस महकमे में ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं, नई भर्ती के लिए करना होगा लंबा इंतजार

पुलिस महकमे में प्रशिक्षण के लिए जगह फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लगातार हो रही भर्ती और प्रमोशन की वजह से जून तक का शेड्यूल पूरी तरह से फुल है। जानकारी के अनुसार फिलहाल 21 हजार नागरिक पुलिस के सिपाहियों का प्रशिक्षण 15 दिसंबर को पूरा हो रहा है। इन सिपाहियों की भर्ती जनवरी 2018 में 41520 पदों के लिए निकली रिक्तियों के तहत हुई थी। शेष अभ्यर्थियों का 6 माह का प्रशिक्षण 24 दिसंबर से कराया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि 24 दिसंबर से शुरू हो रहा प्रशिक्षण अगले वर्ष जून में समाप्त होगा। इसके बाद अक्तूबर 2018 में निकली 49568 पदों के लिए प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। इतनी बड़ी संख्या में सिपाहियों का प्रशिक्षण कम से कम तीन चरणों में कराया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में तीन चरण का प्रशिक्षण डेढ़ वर्ष में पूरा होगा। इसके अतिरिक्त लगभग 40 हजार हेड कांस्टेबल का प्रमोशन भी होना है। वहीं सब इंस्पेक्टर, मृतक आश्रित, कंप्यूटर ऑपरेटर व अन्य करीब 20 हजार पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी कड़ी में है। ऐसे में 49568 अभ्यर्थियों को फील्ड में आने में कम से कम साल भर का इंतजार करना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राज कुमार विश्वकर्मा का कहना है कि उनकी कोशिश है कि जो लोग भी पुलिस की नौकरी में आएं उन्हें शीघ्र से शीघ्र प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। उनका कहना है कि फिलहाल 2022 से पहले प्रशिक्षण के लिए जगह उपलब्ध नहीं है।

15 दिसंबर को पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेंगे सीएम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 दिसंबर को लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेंगे। लखनऊ में लगभग 600 महिला सिपाहियों की पासिंग आउट परेड होगी, जिसकी सलामी मुख्यमंत्री लेंगे। वहीं 18 को सीआरपीएफ के अमेठी प्रशिक्षण केंद्र पर भी पासिंग आउट परेड की सलामी मुख्यमंत्री लेंगे।

हेड कांस्टेबल को भी दिलाई जाएगी विवेचना की ट्रेनिंग
प्रशिक्षण निदेशालय जल्द ही प्रमोशन पाने वाले 2200 हेड कांस्टेबल को प्रशिक्षण देने जा रहा है। पहली बार हेड कांस्टेबल को विवेचना करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि छोटे अपराधों की विवेचना हेड कांस्टेबल स्तर के पुलिस कर्मियों से कराए जाने का प्रस्ताव शासन में लंबित है। उसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।


विडियों समाचार