बजट 2020 : किसान, ट्रेन, कृषि, उड़ान और कोल्ड चेन की व्यवस्था बदलेगी ग्रामीण भारत की तस्वीर

• बाजार और वेयरहाउस पर रहेगा फोकस
• किसानों से सीधे जुड़ेंगे महिलाओं के समूह
• जैव उत्पादों की ऑनलाइन मार्केट को प्रोत्साहन

सरकार ने नए दशक के पहले बजट में किसानों को बाजार  और भंडारण क्षमता (वेयरहाउस) मुहैया कराने पर विशेष जोर दिया है। कृषि उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विशेष किसान ट्रेनें और कृषि उड़ान सेवाओं की घोषणा भी की गई है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न ग्रामीण भंडारण योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इन योजनाओं को पारदर्शिता के साथ जमीन पर उतारा गया तो खेती-किसानी की तस्वीर बदलने और आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि की दशा और दिशा बदलने के लिए 16 बिंदु का एक्शन प्लान सामने रखा। इसके तहत उन राज्यों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो केंद्र सरकार के तीन मॉडल कानूनों को अच्छी तरह से लागू करेंगे। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अन्नदाता और ऊर्जादाता स्कीम को एक छतरी के नीचे लाने का फैसला किया है। इसके तहत किसान अपनी ऊसर, बंजर और अनुपजाऊ व खाली भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई लगा सकेंगे। वे इस बिजली को ग्रिड को भी बेच सकेंगे।

पीएम कुसुम सोलर पंप स्कीम का दायरा बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। इस स्कीम के तहत अगले वित्त वर्ष में 20 लाख किसानों की सहायता की जाएगी। नाबार्ड की मदद से देश में ब्लॉक व तालुका स्तर पर कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए वेयरहाउस बनाए जाएंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  भी अपनी जमीन पर वेयरहाउस बनाएगा। कृषि के लिहाज से खास बात यह रही कि डेयरी उत्पाद, सब्जी व जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने के लिए रेलवे विशेष किसान ट्रेन चलाएगा।