‘BJP सरकार के हटते ही रद्द कर देंगे वक्फ बिल’, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान; इमामों के साथ की बैठक
वक्फ कानून के खिलाफ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक घमासान मचा है। सबसे ज्यादा संग्राम ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोर्चा खोल दिया है। सीएम ममता आज कोलकाता के नेताजी इनडोर स्टेडियम पहुंचीं जहां उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वक्फ कानून को लेकर इमामों को संबोधित भी किया। ममता ने कहा कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। जहां हिंसा हुई वहां कांग्रेस की सीट है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल होते ही वक्फ संशोधन बिल को रद्द कर दिया जाएगा।
‘मैं सभी इमामों और पुरोहितों का सम्मान करती हूं’
ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी और बिहार के वीडियो दिखाकर बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। फेक न्यूज फैलाई जा रही है। बीजेपी झूठे वीडियो दिखाकर बदनाम कर रही है। सीएम ने कहा कि बॉर्डर सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी है। बंगाल पर बोलना है तो मेरे सामने बोलों। हमने बंगाल को बदनाम करने के लिए फेक मीडिया रिपोर्ट पकड़ी है। मैं सभी इमामों और पुरोहितों का सम्मान करती हूं। हम रबिंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा में विश्वास करते हैं। बंगाल में हिंसा भड़काने के लिए बीजेपी की साजिश में मत फंसो।
वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी की बड़ी मीटिंग
वक्फ कानून को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए ममता ने इमामों के साथ बैठक की जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, AIMPLB के महासचिव फज़लुर्रहीम मुजद्दीदी और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम समेत कई मुस्लिम धर्मगुरु और इमाम मौजूद रहे।
पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे वक्फ कानून- CM ममता
वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसे लेकर मु्स्लिम समाज के लोग सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल, मुस्लिम समाज वक्फ़ को शरीयत का हिस्सा बता रहा है और इसलिए इसमें दखल को स्वीकरा नहीं कर रहा। यहां पर ये भी बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी ने संसद में भी बिल का विरोध किया था और जब बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई तब ममता बनर्जी ने कहा था कि वे इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं।
