Bihar Election 2020: महागठबंधन के घोषणा पत्र में वायदों की झड़ी, तेजस्‍वी का तंज- क्‍या ट्रंप दिलाएंगे विशेष राज्‍य का दर्जा?

पटना ।  बिहार के प्रमुख विपक्षी महागठबंधन  ने शनिवार को अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर वायदों की झड़ी लगा दी। राष्‍ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस और वामदलों  के इस संयुक्त घोषणा पत्र  को ‘संकल्प बदलाव का’ का नाम दिया गया है। इस अवसर पर आरजेडी नेता व महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री चेहरा  तेजस्वी यादव  ने अपनी सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में ही 10 लाख नौकरियां देने का संकल्‍प दुहराया। साथ ही यह भी कहा कि 15 साल से डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद नीतीश कुमार  बिहार को विशेष राज्‍य का दर्जा नहीं दिला सके हैं। इसके लिए डोनाल्‍ड ट्रंप तो इसके लिए नहीं आएंगे।

आज का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी

इस अवसर पर तेजस्‍वी ने कहा कि आज बेरोजगारी बसे बड़ा मुद्दा है। अपनी सरकार बनने पर वे रोजगार के लिए आवेदन करने वालों की फीस माफ करेंगे तथा परीक्षा केंद्र तक जाने का किराया भी देंगे।

हमें लेना है पलायन रोकने का संकल्‍प

तेजस्‍वी ने कहा कि आज बिहार से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली जाते हैं। हमें पलायन रोकने का संकल्प लेना है। उन्‍होंने समान काम के लिए समान वेतन देने तथा जीविका दीदी को नियमित वेतन देने व वेतन वृद्धि का भी वादा किया। कृषि ऋण माफ करने की भी बात कही। बोले कि राज्‍य में चीनी व जूट मिलें ठप हैं। बिहार में बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। सरकार बिजली खरीद कर बेचती है। सबसे महंगी बिजली बिहार में ही है।

बीजेपी के काल में बढ़ अपराध

कानून-व्‍यवस्‍था पर बोलते हुए कहा कि सृजन घोटाले के आरोपी घूम रहे हैं। महागठबंधन की 18 महीने की सरकार से 15 साल की तुलना कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी (BJP) जबसे सरकार मे आई है, अपराध बढ़े हैं।

साथ आ गए हैं दो षड्यंत्रकारी दोस्त

इस अवसर पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने ही नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था। तब निर्मल बाबू या सुशासन बाबू ने डीएनए का नया मतलब बताया था। नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए सुरजेवाला ने कहा कि उनमें दम नहीं है। अब दो षड्यंत्रकारी दोस्त साथ आ गए हैं। बीजेपी ने तीन गठबंधन बनाए हैं। इनमें एक लोक जनशक्ति पार्टी का भी है। ये लोग बिहार को धोखा दे रहे हैं। यह सरकार तो सृजन घोटाले के फेविकॉल से चल रही है। उन्‍होंने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, तब कृषि के तीनों नए कानून निरस्त कर दिए जाएंगे।