योगी सरकार का बड़ा कदम: खाद्य पदार्थों में मिलावट और थूकने वालों पर सख्त कानून लाने की तैयारी
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और उपभोक्ता अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की दिशा में संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के लिए एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी में हैं। इस कानून के तहत उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार होगा कि वे किसके यहां से खाना खरीद रहे हैं और कैसा खाना खा रहे हैं।
मंगलवार को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ चर्चा करेंगे। पिछले कुछ महीनों में कई मामलों में खाद्य पदार्थों में मिलावट, थूकने, और स्वास्थ्य के प्रति असंवेदनशीलता की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे जनता में गुस्सा और चिंता बढ़ी है।
आज शाम होगा फैसला
मंगलवार शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक में भाग लेंगे, जिसमें दो नए अध्यादेशों पर चर्चा होगी। पहला है “उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण और थूकना प्रतिषेध अध्यादेश,” और दूसरा है “यूपी प्रिवेंशन ऑफ कन्टमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो अध्यादेश।” इस बैठक में विधि आयोग, पुलिस, गृह और खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही दोनों अध्यादेशों को लागू करने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
सख्त कानून की ओर कदम
कुछ समय पहले कांवड़ यात्रा के दौरान राज्य सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को अपनी पहचान बताने का निर्देश दिया था, जिससे काफी विवाद उत्पन्न हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। हालांकि, हाल ही में खाने के सामान में थूकने और जूस में पेशाब मिलाने जैसी घटनाओं के बाद योगी सरकार फिर से सख्ती के मूड में है। अब सरकार इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सख्त कानून लाने जा रही है।
सख्त सजा का प्रावधान
योगी सरकार इस बार सख्त सजा के प्रावधान वाले कानून लाने की योजना बना रही है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें खाद्य पदार्थों में जानबूझकर थूकने की घटनाएं देखी गई हैं। मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और अब वह इस तथाकथित ‘थूक जिहाद’ के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं।
