सरकार का बड़ा कदम: नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं के बच्चों की परवरिश का जिम्मा लेगी मोहन यादव सरकार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं के बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का ऐलान किया है। इस योजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है, जिसमें यह तय किया गया है कि सरकार नाबालिग पीड़िताओं के बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी लेगी।

योजना का विवरण

मध्य प्रदेश सरकार ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं और उनके बच्चों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, पीड़िताओं के बच्चों को एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, पुलिस सहायता, और काउंसलिंग प्रदान की जाएगी। प्रत्येक जिले को इस योजना के लिए 10 लाख रुपये का फंड दिया जाएगा।

योजना का उद्देश्य

कैबिनेट की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार, यह योजना पास्को अधिनियम 2012 के तहत पीड़ितों की देखभाल और सहायता के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य नाबालिग गर्भवती लड़कियों को एक ही स्थान पर समेकित सहायता और वित्तीय मदद प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत, पीड़िताओं को आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सेवाएं, शिक्षा, पुलिस सहायता और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

डिप्टी सीएम की टिप्पणी

मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह योजना उन 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए है जो दुष्कर्म का शिकार होती हैं और इसके परिणामस्वरूप गर्भवती हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, और पहचान के बाद आवश्यक मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने इस निर्णय को एक संवेदनशील मुद्दा बताते हुए मोहन यादव सरकार की सोच और संवेदनशीलता की सराहना की।