कैबिनेट का बड़ा फैसला, एक साल तक मिलेगा फ्री राशन

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अगले एक साथ मुफ्त अनाज स्कीम को जारी रखने का फैसला किया है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई. सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगले एक साल तक देश के 81.35 करोड़ लोगों को राशन देती रहेगी. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि सालाना इस स्कीम पर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा, जिसे सरकार वहन करेगी.

अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो राशन

नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार हर व्यक्ति को 2-3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो राशन देती है. अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवारों को 35 किलो अनाज हर महीने मिलता है. इसमें चालव प्रति किलो का रेट 3 रुपये होता है, तो गेहूं 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है. इसके अलावा सरकार उतना ही राशन मुफ्त में भी देती है, ताकी गरीब परिवारों को किसी तरह की समस्या न हो.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हुई बंद

भारत सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना के समय लागू किये गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अब बंद किया जा रहा है, जिसे तीन महीने के लिए आगे बढ़ाया गया था. अब सरकार वही मदद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देगी. बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च 2020 में पहली बार लागू किया गया था, जिसमें उसे तीन महीनों के लिए शुरू किया गया था. इस योजना को अप्रैल से जून 2020 के समय के लिए तीन महीनों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया था. इस योजना को अबतक 7 बार बढ़ाया जा चुका था. जिसके बाद अब इसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ही मर्ज कर दिया गया है.