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सुप्रीम कोर्ट से LG को बड़ा झटका, DERC चेयरमैन की नियुक्ति पर लगाई रोक

July 4, 2023

वर्चस्व की लड़ाई में एक बार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच दिल्ली का AAP सरकार की जीत हुई है. इस बार मामला DERC के चेयरमैन की नियुक्ति से जुड़ा है.

नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही अधिकारों की जंग में एक बार फिर AAP की जीत हुई है. उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल मंगलवार को देश की शीर्ष अदालत में आम आदमी पार्टी की ओर से दाखि याचिका पर अहम सुनवाई हुई. इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC के प्रमुख के शपथ ग्रहण समारोह को रोके जाने की अपील की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने आप की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस डीईआरसी के चेयरपर्सन के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगा दी है. इस रोक के साथ ही एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से उपराज्यपाल को निराशा हाथ लगी है.

शीर्ष अदालत की ओर से दिए गए आदेश के मुताबिक डीईआरसी के पद पर नियुक्त जस्टिस उमेश कुमार 11 जुलाई तक शपथ ग्रहण नहीं कर सकेंगे. बता दें कि न्यायाधीश उमेश कुमार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 21 जून को डीईआरसी के चेयरपर्सन के पद पर नियुक्त किया था. जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है. लिहाजा उपराज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से सुप्रीम दरवाजा खटखटाया गया. AAP ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की.

सर्वोच्च न्यायालय ने आप की याचिका पर मंगलवार यानी 4 जुलाई को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस नियुक्ति का अधिकार एलजी वीके सक्सेना के पास नहीं है. वह इस पद पर नियुक्ति नहीं कर सकते हैं. इसके साथ ही कोर्ट की ओर से इस नियुक्ति पर रोक लगाने के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी 11 जुलाई तक रोक लगा दी है.

क्या थी दिल्ली सरकार की दलील
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने डीईआरसी चेयरमैन की पोस्टिंग को एक साजिश बताया था. सरकार का कहना था कि गरीबों के लिए राजधानी में जो 200 यूनिट फ्री बिजली की स्कीम चलाई जा रही है, उपराज्यपाल इस स्कीम को खत्म करना चाहते हैं. यही वजह है कि वे इस पद पर अपने किसी व्यक्ति को बैठाकर इस लोकप्रिय योजना को समाप्त करने की प्लानिंग कर रहे हैं.

बहरहाल राजधानी पर वर्चस्व की लड़ाई में लगातार दिल्ली सरकार vs उपराज्यपाल की जंग में अब तक तो जीत दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की ही हो रही है. जल्द ही केंद्र के अध्यादेश को लेकर भी तस्वीर साफ होने वाली है. तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय AAP के लिए एक बड़ी राहत और ऑक्सीजन का काम कर सकता है.

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भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और प्रमुख बल्लेबाज विराट कोहली घरेलू सीजन में पूरी तरह फेल रहे।
भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट खेलने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज खेली।
रोहित शर्मा ने 10 पारियों में तेरह दशमलव तीन शून्य की औसत से 133 रन बनाए।
विराट के बल्ले से इक्कीस दशमलव तीन तीन की औसत से 10 पारी में 192 रन निकले।
भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप होना पड़ा।
आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर चिंता जताई है।
चोपड़ा ने कहा कि उनके घरेलू मैदान के आंकड़े अच्छे नहीं हैं और यह चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा, 'क्या यह दोनों माहान खिलाड़ियों के अंत की शुरुआत है?
अगर हम विराट और रोहित के बारे में बात करें, वे अच्छे नहीं दिख रहे हैं।
आपके सामने घरेलू सीजन के आंकड़े हैं और ये आंकड़े चिंताजनक हैं।
अगर ये आंकड़े आपको चिंता में नहीं डाल रहे हैं तो या तो आप आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं
या आप उस तरफ देखना ही नहीं चाहते।
उन्होंने आगे कहा- ये विराट कोहली और रोहित शर्मा के आंकड़े नहीं हैं।
आप उनकी तुलना उनके स्टैंडर्ड से भी नहीं कर रहे हैं।
आप उनकी तुलना सामान्य स्टैंडर्ड से कर रहे हैं जो एक ओपनर या नंबर 4 बल्लेबाज के होने चाहिए।
घरेलू मैदान पर 10 पारियां बहुत होती हैं और यदि आप उसमें केवल एक अर्धशतक लगाते हैं
और एक का औसत 13 और दूसरे का औसत 20 के करीब है।
हमने कभी नहीं सोचा था कि रोहित और कोहली के साथ ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी।
रोहित शर्मा और विराट कोहली की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है।
भारत को अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है।
वहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी।
ऑस्ट्रेलिया के पास पैट कमिंस, जोश हेडलवुड और मिचेल स्टार्क जैसे तेज गेंदबाज हैं।
स्पिनर में उनके पास नाथन लायन हैं।
यही वजह है कि रोहित और विराट के लिए आगे की राह भी काफी मुश्किल नजर आ रही है।
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क्या विराट व रोहित का करियर अब खत्म!

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