लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले सावधान! उत्तराखंड में UCC का ड्राफ्ट तैयार, जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। जो लोग लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उन्हें इस खबर पर खास ध्यान देना चाहिए। सोमवार को यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की अंतिम बैठक संपन्न हुई, जिसमें समिति ने यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया। इस पांच सदस्यीय समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने जानकारी दी कि अब ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार है और इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा।
500 पृष्ठों की रिपोर्ट
यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने 500 पृष्ठों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण, वसीयत दस्तावेजीकरण और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से संचालित करने की सिफारिशें शामिल हैं। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी, और अब यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने के बाद लागू की जा सकती है।
समिति के प्रमुख शत्रुघ्न सिंह, जो एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, ने बताया कि उन्होंने सिफारिश की है कि विवाह पंजीकरण के लिए उप-रजिस्ट्रार या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जाए। इसके अलावा, समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाए ताकि लोगों को आसानी हो।
9 नवंबर को हो सकता है लागू
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार, उम्मीद की जा रही है कि आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून उत्तराखंड 2024 को लागू किया जा सकता है।
लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण होगा डिजिटल
शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि उनकी प्रमुख सिफारिशों में से एक यह है कि शादी और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण डिजिटल रूप से किया जा सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल रूप से साक्षर न होने वाले लोगों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की मदद से पंजीकरण करने की सुविधा दी जाएगी। डेटा की सुरक्षा के लिए भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
फरवरी में हुआ था विधेयक पारित
उत्तराखंड विधानसभा ने इस साल फरवरी में यूसीसी विधेयक पारित किया था, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानून शामिल थे। इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए समिति का गठन किया गया, जिसमें उत्तराखंड पुलिस के एडीजी (प्रशासन) अमित सिन्हा और उत्तराखंड के रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा भी शामिल हैं।
