प्रचार-प्रसार की सामग्री को जारी करने से पहले सूचना विभाग से सहमति जरूरी – मुख्य सचिव

सहारनपुर [24CN]। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रचार-प्रसार की सामग्री को जारी करने से पहले सूचना विभाग से सहमति प्राप्त करना सुनिश्तिच किया जाए। उन्होने कहा कि प्रदेश की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विस्तृत प्रचार-प्रसार का अभियान सूचना विभाग द्वारा चलाया गया है। उन्होंने कहा कि सूचना विभाग की सहमति के बिना कोई भी सजावटी विज्ञापन या अन्य विज्ञापन सीधे समाचार पत्रों को जारी न किये जाए।

श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने इस आशय के आदेश जारी किये। जारी आदेशानुसार उन्होने कहा कि सूचना विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार एक निश्चित दिशा में व एक निश्चित डिजाइन तथा संदेश के साथ पूरे प्रदेश में प्रसारित किया जाता है ताकि एक प्रकार का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पंहुच सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान में ऐसा देखने में आया है कि विभिन्न विभागों को वित्त विभाग द्वारा भारत सरकार की विभिन्न योजनाआंे एवं परियोजनाओं को उपलब्ध प्रचार-प्रसार, आईईसी की धनराशि इन विभागों द्वारा गैर पेशेवर तरीके से और बिना प्रदेश की प्रचार-प्रसार की नीति का अनुसरण किए ही जारी किए जा रहे है। जिससे की आमजन को एक सुनियोजित संदेश नहीं पंहुच पा रहे है। ऐसे में आवश्यकता है कि सभी विभागों को निर्देशित कर दिया जाए कि वह किसी भी प्रचार-प्रसार की सामग्री को जारी करने से पहले सूचना विभाग की सहमति प्राप्त करे, ताकि सूचना विभाग उक्त संदेशों को सुनियोजित तरीके से तथा सारगर्भित तरीके से उनका प्रचार-प्रसार कराने में अपनी विशेषज्ञतापूर्ण सलाह उन्हे दे सके।