आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम: पीएम मोदी का सांसदों को स्वदेशी-GST पर नया मंत्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजग सांसदों से भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मेला आयोजित करने और जीएसटी दरों में कटौती पर व्यापारियों से मिलने को कहा है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों पर एक बैठक में एनडीए सांसदों से कहा कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 20-30 व्यापारी सम्मेलन आयोजित करें ताकि व्यापारियों और दुकानदारों को जीएसटी के लाभों और सुधारों के बारे में शिक्षित किया जा सके।
मोदी ने कहा कि नवरात्रि से दिवाली तक, भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने और लोगों को ‘मेड इन इंडिया’ उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ‘स्वदेशी मेलों’ का आयोजन करें। प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रदर्शनी आयोजित करनी चाहिए। थीम: “गर्व से कहो ये स्वदेशी है” – स्थानीय कारीगरों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में एनडीए नेताओं से स्वदेशी और जीएसटी सुधारों पर ज़ोर देने का आग्रह किया। उन्होंने सांसदों से नवरात्रि से दिवाली तक स्वदेशी मेले आयोजित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का आग्रह किया।
इससे पहले नरेन्द्र मोदी ने शिक्षकों एवं छात्रों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाने और ‘मेक इन इंडिया’ एवं ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल को तेज करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद में कहा कि स्कूलों को स्वदेशी दिवस या स्वदेशी सप्ताह जैसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपको स्वदेशी उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए अभियान चलाने का एक गृहकार्य दे सकता हूं। छात्रों को घर से स्वदेशी उत्पाद लेकर आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और फिर उन पर चर्चा हो। छात्र स्वदेशी उत्पादों के समर्थन वाले पोस्टर लेकर गांवों में मार्च भी निकाल सकते हैं।’’ उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से एक माहौल बनेगा और लोग मेड इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल उत्पादों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने प्रत्येक घर और दुकान के बाहर स्वदेशी उत्पादों की मौजूदगी वाले पोस्टर लगाने के सुझाव भी दिए।
मोदी ने कहा, “हर घर और दुकान के बाहर ‘हर घर स्वदेशी’ के बोर्ड लगाए जाने चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुधारों की शृंखला थमने वाली नहीं है।” उन्होंने जीएसटी ढांचे में किए गए व्यापक सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि जीएसटी 2.0 राष्ट्र के लिए समर्थन और वृद्धि की ‘दोहरी खुराक’ है और 21वीं सदी में भारत की प्रगति को ध्यान में रखकर अगली पीढ़ी के ये सुधार किए गए हैं। उनकी यह टिप्पणी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में व्यापक पुनर्गठन किए जाने के एक दिन बाद आई है। जीएसटी परिषद ने बुधवार को अप्रत्यक्ष कर के सिर्फ दो स्लैब ही रखने और रोजमर्रा के उत्पादों को पांच प्रतिशत कर दायरे में रखने का फैसला किया।
