यूपी के इस ज‍िले में एक और अवैध मदरसे पर चलेगा बुलडोजर, लगाया गया लाल न‍िशान; अधि‍कार‍ियों के पहुंचते ही मची खलबली

संभल। तहसील क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग व सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में राजस्व विभाग की टीम ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मदरसों, मस्जिद व अन्य निर्माण को चिंहित किया। साथ ही अवैध कब्जे को चिंहित कर वहां लाल निशान लगाकर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 20 सितंबर तक स्वयं अवैध कब्जा न हटाने पर ध्वस्तीकरण कराने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

तहसील क्षेत्र के कई गांवों में सरकारी खाली पड़ी भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया है। जहां अब उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद इन सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को चिंहित करने के साथ ही उसे हटाने की तैयारी की जा रही है। इसमें से कई स्थान पर अवैध कब्जे को हटवा भी दिया गया है। शनिवार को तहसीलदार धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में लेखपालों की टीम क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग व सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में पहुंची। जहां उन्हें गांव में स्थित सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण मिला।

तहसीलदार ने बताया कि कुछ समय पहले क्षेत्र के गांव राया बुुजर्ग व सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में तैनात लेखपालों ने उनके न्यायालय में धारा 67 के तहत बेदखली का वाद दायर किया था। इसके बाद न्यायालय की ओर से नोटिस जारी कर सुनवाई की गई थी, जिसमें उनके द्वारा कब्जा किए जाने की बात सामने आयी। ऐसे में उनको बेदखल करने के आदेश दो सितंबर को न्यायालय की ओर से दिए गए थे। परन्तु इसके बाद भी अवैध कब्जेदारों ने अपना कब्जा नहीं हटाया। उन्होंने कहा कि ऐसे में स्थित का जायजा लेने के लिए शनिवार को दोनों गांवों का लेखपालों के साथ निरीक्षण किया गया। जहां गांव राया बुजुर्ग में खाद के गड्ढों की भूूमि पर मस्जिद और तालाब की भूमि पर मदरसा व दो मकान का निर्माण कराया हुआ है। इन मकान को मस्जिद के मुतवल्ली ने बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ है।

वहीं गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में सड़क किनारे सरकारी भूमि की चाहर दीवारी है। जहां बाहर चार पांच दुकानें थी। ऐसे में अंदर जाने पर देखा तो ग्राउंड फ्लोर पर चार पांच कमरे बने हुए हैं, जो बंद थे। वही प्रथम तल पर एक कमरा व बरामदा बना हुआ था। वहां की स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वहां कोई मदरसा या पढाई लिखाई का कार्य संचालित होता हो। क्योंकि वहां पर काफी गंदगी व धूल जमी हुई थी और उसे देखकर नहीं लग रहा था कि मदरसे का संचालन वहां पर हो रहा है। इससे लगा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

इतना ही नहीं गांव में बंजर भूमि पर भी एक मस्जिद का निर्माण कर अवैध कब्जा कर लिया गया था। जबकि गांव में काफी गरीब लोग हैं। यदि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा न किया गया होता तो उन गरीबों को पट्टा दिया जा सकता था। कुछ लोगाें द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर भूमि को समाप्त कर दिया गया है। अब न्यायालय की ओर से धारा 67 के आदेश पारित कर दिए गए हैं, जिसमें अवैध कब्जा हटाने के लिए 20 सितंबर तक का समय दिया गया है। जहां अवैध कब्जा न हटाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

मदरसे की शिकायत, मौके पर मिला बैक्वेट

गांव राया बुजुर्ग में तालाब की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मदरसा निर्माण की शिकायत मिली थी। जबकि उसका मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया तो वहां पर स्थिति दूसरी थी। क्योंकि वहां पर एक बैक्वेट हाल बनाकर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रहीं थी। उस स्थिति को देखकर सभी चौक गए। इस पर राजस्व विभाग की ओर से 20 सितंबर तक का समय उसे हटाने के लिए दिया गया है।

अवैध कब्जों को चिंहित कर लगवाए लाल निशान

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पैमाइश के बाद तहसीलदार धीरेंद्र सिंह ने उसको चिंहित करते हुए वहां लाल निशान लगवाने के आदेश दे दिए। आदेश के बाद टीम में शामिल कर्मचारी द्वारा उस स्थान पर लाल निशान लगा दिए गए।

अधिकारी पहुंचे गांव तो मची खलबली

जैसे ही तहसीलदार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गांव में पैमाइश का काम शुरू किया तो गांव में मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए। कुछ ही देर में अधिकारियों के आने की खबर पूरे गांव में फैल गई, जिससे वहां खलबली सी मच गई थी। कुछ ही पल में गांव के हर कोने से लोग व बच्चे वहां पर एकत्र हो गए थे, जिससे भीड़ लग गई थी।