मराठा आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री शिंदे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, संजय राउत बोले हमें नहीं मिला न्यौता
मुंबई। मराठा आरक्षण मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसक रूप ले चुके मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच राज्य की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। लेकिन उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना (यूबीटी शिवसेना) को इस बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है।
यूबीटी शिवसेना के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी के सांसदों और विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया है। राउत ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में केवल महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे को बुलाया गया है।
शर्मनाक राजनीति कर रही शिंदे सरकार
राउत ने कहा कि जब महाराष्ट्र जल रहा है, तो शिंदे सरकार “शर्मनाक राजनीति” का सहारा ले रही है। राउत ने कहा, “केवल एक या एक भी विधायक वाले नेताओं को सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। 16 विधायकों और छह सांसदों वाली पार्टी यूबीटी शिवसेना को निमंत्रण नहीं दिया गया है, क्योंकि (यूबीटी) शिवसेना उनकी आंखों की किरकिरी बन गई है।”
विपक्षी दलों से समर्थन मांगेगी सरकार
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि शिंदे विपक्षी नेताओं को स्थिति से निपटने के लिए सरकार की योजनाओं से अवगत कराएंगे और उनका समर्थन मांगेंगे। पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं देखी गईं। मराठवाड़ा के पांच जिलों में सरकारी बस सेवाएं पूरी तरह से निलंबित कर दी गई हैं, जबकि बीड के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू और इंटरनेट बंद कर दिया गया है।
बीड में प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक नेताओं के घरों को निशाना बनाया था। सीएम ने लोगों से हिंसा न करने की अपील की है और राजनीतिक दलों से भी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचने को कहा है।
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश प्रकाशित कर संबंधित अधिकारियों से योग्य मराठा समुदाय के सदस्यों को नए कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है। यह फैसला तब आया जब सीएम शिंदे ने कहा कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने 1.72 करोड़ पुराने दस्तावेजों (निजाम-युग सहित) की जांच की और उनमें से 11,530 रिकॉर्ड पाए गए, जहां कुनबी जाति का उल्लेख किया गया था। कृषि से जुड़ा समुदाय कुनबी, महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आता है और शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाता है।
