पीएम मोदी ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, इन पार्टियों के नेता लेंगे हिस्सा
- 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाने को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है. सूत्रों के मुताबिक इस सर्वदलीय बैठक में 8 राजनीतिक दलों के 14 नेता हिस्सा लेंगे. इस बैठक में डीलिमिटेशन के विषय पर चर्चा हो सकती है.
दिल्ली: 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाने को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है. सूत्रों के मुताबिक इस सर्वदलीय बैठक में 8 राजनीतिक दलों के 14 नेता हिस्सा लेंगे. इस बैठक में डीलिमिटेशन के विषय पर चर्चा हो सकती है. बैठक में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजित डोवाल, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, गृहसचिव अजय भल्ला हिस्सा लेंगे. डीलिमिटेशन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है. डीलिमिटेशन के बाद नया वोटर लिस्ट तैयार करने और उसमें करेक्शन के बाद ही जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया आरंभ हो सकता है.
जम्मू-कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने में अभी भी सालभर का समय लग सकता है. देश के कानून और भारत सरकार द्वारा तयशुदा मानकों के अंतर्गत ही डीलिमिटेशन होगा. सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड़ देने को लेकर फिलहाल किसी तरह की चर्चा का प्रस्ताव नहीं है. वहीं पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में किए जा रहे सुधारों की सराहना करते हुए कहा है कि इससे विकास में तेजी आएगी और लोगों को बहुत मदद मिलेगी.
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सुधारों को लागू करने में मध्य प्रदेश की सक्रियता देखकर अच्छा लगा, इससे जहां लोगों को बहुत मदद मिलेगी, वहीं राज्य का भी तेजी से विकास होगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विजनरी लीडर हैं. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी में जनता की सेवा करने की ललक है और वे राष्ट्र के नव-निर्माण के लिये कुशलतापूर्वक जन-हितकारी निर्णय लेते हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के बावजूद आत्म-निर्भर भारत के निर्माण का मंत्र दिया, जो उनकी जनता के कल्याण एवं विकास के प्रति तड़प और दूरदर्शिता दर्शाता है. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत राज्यों को वर्ष 2020-21 के लिये अतिरिक्त दो प्रतिशत जीएसडीपी की अनुमति दी गई, एक प्रतिशत पर आर्थिक सुधारों की शर्त जोड़ी गई थी. प्रधानमंत्री के इस निर्णय से राज्यों को अतिरिक्त ऋण की सुविधा से जन-कल्याण के कार्य करने में मदद मिली और वे देश की अर्थव्यवस्था के सु²ढ़ीकरण में अधिक योगदान दे सके.
