जीएसटी समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन
- सहारनपुर में जीएसटी की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपते कर अधिवक्ता।
सहारनपुर [24CN]। टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी में आ रही विभिन्न समस्याओं के खिलाफ एडिशनल कमिश्नर राज्य कर व सहायक आयुक्त केंद्रीय कर को सम्बोधित ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान कराने की मांग की।
कर अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए राजेश कपूर एडवोकेट ने कहा कि व्यापारियों को क्षेत्राधिकार न होने पर भी अधिकारियों द्वारा नोटिस नहीं जारी किए जाने चाहिए क्योंकि बिना क्षेत्राधिकार के नोटिस जारी होने पर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती तथा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि नोटिस जारी होने में एसओपी व अधिनियम का पालन होना चाहिए।
राकेश जैन एडवोकेट ने कहा कि व्यापारियों की आईटीसी बिना सूचना के ब्लॉक कर दी जाती है तथा बाद में भी सूचना नहीं दी जाती और समस्या का समाधान होने पर ब्लॉक को भी नहीं खोला जाता। चंद्रमोहन शर्मा एडवोकेट ने कहा कि अधिकारियों को धारा-74 नोटिस सीधे दिए जा रहे हैं, जो गलत है। नोटिस देने से पूर्व सूचना दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। अनिल गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि अधिकारियों द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के नोटिस देकर धारा-74 में टैक्स एवं पैनल्टी जमा कराई जा रही है जो अधिनियम के खिलाफ है।
ज्ञानपाल गुप्ता व रामकुमार वर्मा ने कहा कि फर्म बंद होने की एप्लीकेशन का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों द्वारा अनावश्यक कागज मांगे जा रहे हैं जो अधिनियम के विरूद्ध हैं। देवेंद्र वधवा व प्रवीण सूरी ने विभाग द्वारा जारी की जा रही रिकवरियों के सम्बंध में कहा कि रिकवरी से पूर्व एक नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
अंकित गर्ग ने कहा कि नए पंजीकरण जो केंद्रीय विभाग में आते हैं, अधिकारियों द्वारा अनावश्यक ऑब्जेक्शन लगाकर मेरठ व नोएडा के अधिकारियों द्वारा लगाए जाते हैं जो गलत है। उन्होंने मांग की कि पंजीकरण कार्य लॉकन अथॉरिटी स्तर पर ही किया जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में सुरेश चंद शर्मा, दीपक जैन, चंद्रमोहन शर्मा, आशीष गुप्ता, चंदन शर्मा, मौहम्मद आसिफ, एच. के. अरोड़ा, प्रेम भारद्वाज, पराग गोयल, मौहम्मद अरशद, रवि प्रकाश, सलमान, विनोद सिंघल, जितेंद्र आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
